CG NEWS: सरकारी वित्तीय हालात लगातार चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि राज्य सरकार का कुल कर्ज ₹98,000 करोड़ से अधिक हो चुका है। सरकार के राजस्व का बड़ा हिस्सा वेतन, भत्तों और पेंशन पर खर्च हो रहा है, जिससे विकास कार्यों और अन्य योजनाओं के लिए बहुत कम धनराशि बच रही है।
आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य की वित्तीय सेहत पर कर्ज का भारी बोझ पड़ रहा है, जिससे सरकार के पास नए विकास प्रोजेक्ट शुरू करने की गुंजाइश कम हो गई है। मौजूदा बजट का 74% हिस्सा सिर्फ वेतन-भत्तों और प्रशासनिक खर्चों में चला जाता है, जिससे बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं पर असर पड़ सकता है।
सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजस्व बढ़ाने और खर्च को नियंत्रित करने की है। अगर जल्द ही ठोस आर्थिक सुधार लागू नहीं किए गए, तो वित्तीय स्थिति और गंभीर हो सकती है।