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CG NEWS: रायपुर को मिली नई सौगातें छत्तीसगढ़ बजट 2025 की खास बातें

CG NEWS: रायपुर को मिली नई सौगातें छत्तीसगढ़ बजट 2025 की खास बातें छत्तीसगढ़ सरकार के आम बजट में रायपुर जिले के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। इनमें प्रमुख रूप से नया रायपुर में 200 करोड़ रुपये की लागत से एक शानदार डेस्टिनेशन और वेलनेस-वाइल्डलाइफ-वाटर टूरिस्ट सुविधा विकसित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, प्लग एंड प्ले ऑफिस स्पेस और कमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए 156 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

सुरक्षा और तकनीकी सुविधाओं के विस्तार हेतु, इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) के उन्नयन, संचालन और रखरखाव के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, पर्यावरण और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए ई-बस सेवा के लिए 10 करोड़ रुपये, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 20 करोड़ रुपये और साइंस सिटी के निर्माण के लिए 37 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

शहर में शैक्षिक और चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। नवा रायपुर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल संस्थान के लिए 100 एकड़ में मेडिसिटी और 100 एकड़ में एडुसिटी विकसित करने का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, नवा रायपुर में राष्ट्रीय शहरी प्रबंधन संस्थान की स्थापना और चेम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटित करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में, रायपुर के डॉ. भीमराव अस्पताल में कार्डियक संस्थान के आधुनिकीकरण के लिए 10 करोड़ रुपये, एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनों के लिए 35 करोड़ रुपये और सरोना में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, गरीब निःसंतान दंपत्तियों के लिए आईवीएफ सुविधा के लिए 10 करोड़ रुपये और रायपुर मेडिकल कॉलेज में कैंसर विभाग सहित अन्य विभागों में स्वास्थ्य उपकरणों की खरीदारी के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की खाद और औषधि प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 47 करोड़ रुपये का प्रावधान और रायपुर-दुर्ग मेट्रो लाइन के सर्वेक्षण के लिए भी बजट में राशि निर्धारित की गई है।

यह बजट रायपुर और छत्तीसगढ़ राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें प्रस्तुत करता है, जो न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, बल्कि राज्य की सामाजिक और बुनियादी ढांचा सुविधाओं में भी सुधार करेंगे।

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