CG NEWS: छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य का दूसरा बजट पेश किया, जिसकी कुल राशि 1.41 करोड़ रुपये है। इस बजट में किसानों, छात्रों, महिलाओं, कर्मचारियों और युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। पिछले वर्ष के “ज्ञान” (GYAN) बजट के बाद इस बार “गति” (GATI) आधारित बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य को प्रगति के नए पथ पर ले जाना है।
GATI का पूरा अर्थ
- G – गुड गवर्नेंस (सुशासन): शासन में सुधार, सेवा वितरण में पारदर्शिता और नागरिक सहभागिता को बढ़ाना।
- A – एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर: सड़कों, पुलों और सार्वजनिक परिवहन सहित अधोसंरचना विकास में तेजी लाना।
- T – टेक्नोलॉजी: शासन प्रक्रियाओं को आधुनिक तकनीक से सुगम और पारदर्शी बनाना।
- I – इंडस्ट्रियल ग्रोथ: औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाकर राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना।
बजट की प्रमुख विशेषताएँ
- कृषि और ग्रामीण विकास:
- कृषक उन्नति योजना के लिए ₹10,000 करोड़ का प्रावधान।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत ₹8,500 करोड़ का आवंटन।
- 5 HP तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली देने के लिए ₹3,500 करोड़।
- तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिए ₹5,500 प्रति मानक बोरा की दर से भुगतान।
- शिक्षा और युवाओं के लिए विशेष घोषणाएँ:
- 17 और नालंदा पुस्तकालयों को मंजूरी।
- 25 कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र में बदलने के लिए ₹75 करोड़ का बजट।
- स्कूल-कॉलेजों में नए शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी।
- स्वास्थ्य और महिला कल्याण:
- मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना के लिए ₹4,500 करोड़।
- आयुष्मान योजना के लिए ₹1,500 करोड़।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए अस्पतालों के लिए प्रावधान।
- गरीब नि:संतान दंपतियों के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आईवीएफ सुविधा।
- औद्योगिक विकास और बुनियादी ढाँचा:
- नए सड़कों के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को ₹2,000 करोड़।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ₹845 करोड़।
- औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत सुधार और प्रोत्साहन योजनाएँ।
- रायपुर-दुर्ग मेट्रो परियोजना के सर्वेक्षण के लिए बजटीय प्रावधान।
- टेक्नोलॉजी और डिजिटल इनोवेशन:
- मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना के तहत दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क सुविधा।
- यूपीआई डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में व्यवस्था।
- खनिज प्रबंधन प्रणाली का उन्नयन और ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा।
कर प्रस्ताव और व्यापारिक राहत
- ई-वे बिल की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख की गई।
- छोटे व्यापारियों के पुराने लंबित वैट मामलों में ₹25,000 तक की माफी।
- स्टांप शुल्क पर उपकर हटाने की घोषणा।
बजट में नई पहल
- बस्तर और सरगुजा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष होमस्टे नीति।
- छत्तीसगढ़ राज्य के सभी ब्लॉकों में सिकल सेल स्क्रीनिंग केंद्रों की स्थापना।
- नया रायपुर में एजुकेशन सिटी और मेडिसिटी की स्थापना।
- राष्ट्रीय स्तर की खाद्य और औषधि प्रयोगशाला रायपुर में स्थापित होगी।
- नए साइबर और महिला पुलिस थानों की स्थापना।
बजट पर एक नजर (संख्यात्मक आँकड़े)
| विवरण | 2024-25 (बजट अनुमान) | 2025-26 (बजट अनुमान) | वृद्धि (%) |
|---|---|---|---|
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) | ₹5,67,880 करोड़ | ₹6,35,918 करोड़ | 12% |
| राजस्व प्राप्ति | ₹1,47,500 करोड़ | ₹1,65,100 करोड़ | 12% |
| कुल व्यय | ₹1,47,446 करोड़ | ₹1,65,000 करोड़ | 12% |
| पूंजीगत व्यय | ₹22,300 करोड़ | ₹26,341 करोड़ | 18% |
| राजकोषीय घाटा | ₹-16,296 करोड़ | ₹-18,900 करोड़ | — |
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ सरकार का यह बजट राज्य के समग्र विकास को गति देने के लिए तैयार किया गया है। “GATI” थीम के तहत, यह बजट न केवल बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, किसानों और व्यापारियों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा।
यह बजट छत्तीसगढ़ को 2030 के लक्ष्यों की ओर तेजी से ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।